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*आरएसएस के बारे में धूल झोंकने में एक बार फिर नाकाम रहे भागवत**अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल एवं नेशनल लोक अदालत के संबंध में कोण्डागांव जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ सम्पन्न।**राहुल गांधी का संसद मार्ग थाने का घेराव,पेलेट गन से घायल युवक की एफआईआर नहीं होने से 6घंटे तक दिया धरना**वंदेमातरम् राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीयता की कसौटी नही**लाल किले का भाषण और फासीवादी एजेंडा की खुलती परतें**साइबर क्राइम के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पुलिस का “साइबर जागृति अभियान”**मंदिर के चढ़ावे से विपक्षी सांसदों तक डाकेजनी!**एन एच एम में बड़ी कार्रवाई: वित्तीय अनियमितता मामले में डीपीएम, डीएएम और डीटीसी की संविदा सेवा समाप्त**यूनिसेफ प्रतिनिधिमंडल ने शंकरपुर में सामुदायिक पहल कार्यों का किया अवलोकन**शाला प्रवेश उत्सव में विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों ने ली नशा मुक्ति की शपथ*

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*नेशनल लोक अदालत की तैयारी को लेकर थाना प्रभारियों का लिया गया बैठक*

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*छत्तीसगढ़ आजतक,कोंडागांव 22 अगस्त 2025*

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्रीमती किरण चतुर्वेदी* के मार्गदर्शन एवं उनके नेतृत्व में नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने हेतु कोण्डागांव जिले के समस्त थाना प्रभारीयों का एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजन हुआ।
बैठक में *मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव श्री शिवप्रकाश त्रिपाठी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय* की अध्यक्षता में यह बैठक सम्पन्न हुआ।
बैठक का मुख्य उद्देश्य जिसमें *आगामी दिनांक 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत* की सफल एवं न्याय प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए रणनिति बनाना तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु न्यायपालिका और पुलिस विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना था।
न्यायिक अधिकारियों ने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि सुलहनीय वादों की पहचान कर उन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाए जिससे पक्षकारों को त्वरित न्याय मिल सके। इसके साथ ही लंबित मामलों की सूची तैयार कर न्यायालय के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि मामलों का शीघ्र निस्तारण संभव हो सके।
इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया कि विशेष तौर पर आबकारी अपराध, ट्रैफिक चालान और सामान्य अपराधों को अधिक से अधिक निराकरण पर जोर देना तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को अपने-अपने स्तर पर तामिली करवाने हेतु सुनिश्चित करना।

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