जिला स्तरीय परामर्षदात्री समिति की बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत ने दिए निर्देष*वित्तीय साक्षरता शिविरों का करें आयोजन
शासन की योजनाओं के तहत सभी प्रकरणों का निराकरण फरवरी तक पूर्ण करें
कोंडागांव, 16 फरवरी 2024–कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने शासन की योजनाओं के तहत ऋण प्रकरणों को फरवरी माह तक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान स्वनिधि योजना, मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, अंत्यावसायी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के तहत विभागों द्वारा प्रेषित तथा बैंकों द्वारा स्वीकृत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि अगले दस दिन के भीतर सभी विभाग योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति हेतु प्रकरण बैंकों को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि जितने राशि की ऋण स्वीकृति प्रदान की गई है, उतनी ही राशि का भुगतान सुनिश्चित करें। जिन ऋण प्रकरणों को अस्वीकृत किया गया है, उसकी कारण सहित जानकारी संबंधित विभाग तथा आवेदक को उपलब्ध कराएंगे। जो प्रकरण दस्तावेजों के अभाव में वापस किए गए हैं, उनमें आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो आवेदन संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, उनका निराकरण तत्काल करने के निर्देश सहकारिता बैंक के अधिकारी को दिए। इसके साथ ही किसानों को रुपे कार्ड भी उपलब्ध कराने को कहा, जिससे नगद आहरण का कार्य सुगमता के साथ किया जा सके।
कलेक्टर ने सभी गांवों में वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करते हुए लोगों को शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में लोगों का आधार अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमित करते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे इन योजनाओं से जोड़ने के लिए बैंक मित्रों की सहायता लें। इसके साथ ही उन्होंने बैंक मित्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए, जिससे दुरस्थ अंचल के लोगों को भी बैंकिंग सुविधाएं सहजता के साथ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् रुपए के लेनदेन में भारी वृद्धि होगी, क्योंकि शासन प्रत्येक विवाहित, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला को एक-एक हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान करेगी। इससे बैंकों और एटीएम में भीड़ बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए भी बैंक सखी और बैंक मित्रों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इससे दुर्गम क्षेत्र के लोगों को भी आसानी से घर बैठे ही बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। कलेक्टर ने इसके साथ ही उन बैंकों की जांच करने के निर्देश भी दिए, जिनमें पूंजी के जमा करने की तुलना में बहुत अधिक ऋण दिए जा रहे हैं।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, लीड बैंक अधिकारी श्री कृष्णा सिंकु, भारतीय रिजर्व बैंक तथा नाबार्ड के प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित बैंकों के प्रबंधक उपस्थित थे।
