Breaking
*बस्तर में सड़कों और पुलों के काम में आएगी तेजी, लोक निर्माण विभाग के सचिव ने अधिकारियों व ठेकेदारों की ली बैठक**सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की ‘परजीवी’ और ‘कॉकरोच’ वाली टिप्पणी पर मनोज झा की खुली चिट्ठी**जिला कोंडागाँव में नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण से बेहतर कार्य-वातावरण निर्मित होगा एवं न्यायिक प्रक्रिया में तेजी के साथ उच्च गुणवत्तायुक्त न्याय सुविधापूर्वक सुलभ हो सकेगा–माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय भवन,कोण्डागांव का भूमि पूजन एवं शिलान्यास**शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम हेतु टीचर्स एसोसिएशन ने शासन को दिया ज्ञापन**जिला न्यायालय परिसर कोण्डागांव में आयोजित नेशनल लोक अदालत**कोंडागांव में बनेगा मल्टी यूटिलिटी सेंटर**अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी, मॉनिटरिंग सेल,नेशनल लोक अदालत एवं हिट एंड रन के संबंध में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक हुआ सम्पन्न**नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में भाजपा ने विशाल जन आक्रोश रैली निकाल, विपक्ष का किया पुतला दहन**नारंगी नदी में जल संरक्षण व पर्यटन विकास हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश*

कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेशमांग

*आईटीआई कर्मचारी की मांगों को लेकर विधायक व प्रदेश अध्यक्ष किरण देव से मिलकर चर्चा-फेडरेशन..*

*छत्तीसगढ़ आजतक,जगदलपुर बस्तर,29 मार्च 2025*

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान तथा अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में आईटीआई कर्मचारी की ज्वलंत लंबित मांगों के निराकरण के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जगदलपुर *किरण देव* से भेंट कर ज्ञापन सौंप कर संपूर्ण स्थिति से अवगत कराया गया कि किस प्रकार शासन के उच्च अधिकारी कर्मचारियों का मानसिक व आर्थिक शोषण कर रहे हैं।

*फेडरेशन के अध्यक्ष गजेंद्र श्रीवास्तव* ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत आईटीआई के कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की थी। परंतु विभाग 12 वर्षों से कार्यरत लगभग 30 प्रशिक्षण अधिकारियों एवं समस्त पात्र कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि आज 12 वर्ष हो चुके हैं समाप्त नहीं किया गया है। जिसके विरुद्ध विभाग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया कि इन 30 कर्मचारियों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन कर्मचारियों के हक में फैसला दिया है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में भी इस विषय पर आईटीआई कर्मचारी के हक में फैसला देते हुए विभागीय उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है।
जिससे दुर्भावनावश अधिकारी आईटीआई कर्मचारी को प्रताड़ित करते हुए ना तो इनकी प्रशिक्षण अवधि समाप्त करने का आदेश जारी कर रहे हैं और ना ही 12 वर्ष हो चुके कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दे रहे हैं।बल्कि इन कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही करने का नोटिस भी जारी कर रहे है। कुल मिलाकर आईटीआई कर्मचारी उच्च अधिकारियों के दोहन का शिकार होकर अलग-अलग माध्यमों से आवेदन निवेदन कर रहे हैं। *आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव* ने फेडरेशन को आश्वस्त किया कि वह इस विषय पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए समस्त आईटीआई कर्मचारी की परीक्षा अवधि समाप्त करने तथा समय मान वेतनमान का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल में आईटीआई कर्मचारी संघ के संभाग अध्यक्ष नवीन साहू, जिला अध्यक्ष गायत्री मरकाम,चैती कश्यप सहित रवि नारायण साय ,जामलाल कंवर, देवेंद्र सिंह कश्यप, बसंत भगत, तीजू ठाकुर, दीपक गौतम आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।

Chhattisgarh Aaj Tak

Related Articles