*वर्ष 2025 से धान खरीदी का उप केंद्र ग्राम कबोंगा में संचालित करने की मांग*
अखिल भारतीय किसान महासभा जिला कोण्डागांव ने सौंपा ज्ञापन
*छत्तीसगढ़ आजतक,कोण्डागांव 07 नवम्बर 2025*
अखिल भारतीय किसान महासभा जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ के द्वारा 7 नवम्बर को वर्ष 2025 से धान खरीदी का उप केंद्र ग्राम कबोंगा में संचालित करने विषयक तथा महामहिम राज्यपाल एवं मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सम्बोधित ज्ञापन, द्वारा कलेक्टर जिला कोण्डागांव को दिनेश मरकाम जिला अध्यक्ष, किसान नेता अर्जुन नेताम के नेतृत्व में सरादू सोढ़ी, छबीलाल नेताम, पुनउराम सोरी, राजू वट्टी, शिवराम सोरी, नन्दू नेताम, सिरनाथ बघेल, दुआरु नेताम, मानकू नेताम, बालसाय नेताम, सुरज नेताम, बिरसिंग बघेल, दशरथ नेताम आदि सैकड़ों किसानों की उपस्थिति में तहसीलदार कोण्डागांव को सौंपा गया है। सैकड़ों की संख्या में किसानों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन डी एन के मैदान में करके सौंपे गए ज्ञापन में लेख किया गया है कि हम सभी किसान ग्राम कबोंगा, कोसागांव, हांथी पखना, सिरसी कलार, कुम्हार बड़गांव सहित अन्य ग्रामों के किसान हैं और अखिल भारतीय किसान महा सभा शाखा जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ से जुडे हैं। हम सभी किसान वर्ष 2022-23 से, किसानों के हितों एवं सुविधाओं को ध्यान में रखकर धान खरीदी का उप केंद्र ग्राम कबोंगा में संचालित किए जाने का निवेदन निरंतर शासन-प्रशासन से करते आ रहे हैं। यह भी कि हम किसानों के निवेदन पर ग्राम कबोंगा में धान खरीदी का उप केंद्र संचालन के लिए तत्कालीन केशकाल विधायक द्वारा भी अनुशंसा कर दिया गया था। इसके बावजुद वर्ष 2023 एवं 2024 में ग्राम कबोंगा में धान खरीदी का उप केंद्र संचालित नहीं किया गया और वर्ष 2025 में भी ग्राम कबोंगा में धान खरीदी का उप केंद्र संचालित किए जाने की तैयारी नहीं की जा रही है, जिससे हम सभी किसानों में अत्यधिक निराशा और आक्रोश व्याप्त है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम सभी किसान सद्भावना एवं विनम्रतापुर्वक निवेदन करते हैं कि वर्तमान वर्ष 2025 से ग्राम कबोंगा में धान खरीदी का उप केंद्र संचालित किया जाए। उपरोक्त लेख करते हुए वर्ष 2025 से धान खरीदी का उप केंद्र ग्राम कबोंगा में संचालित करने का आदेश/निर्देश स्थानीय प्रशासन को देने का आग्रह करने के साथ ही चेतावनी दी गई है कि निवेदन को स्वीकार करके वर्ष 2025 से धान खरीदी का उप केंद्र ग्राम कबोंगा में संचालित नहीं किए जाने पर अखिल भारतीय किसान महा सभा उग्र आन्दोलन करने के लिए बाघ्य होगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
