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*महिला आरक्षण की आड़ में लोकतंत्र के एन्काउंटर का खेल* *कोण्डागांव में नेशनल लोक अदालत की तैयारी तेज, थाना प्रभारियों की बैठक समपन्न।**प्रधान न्यायाधीश ने नेशनल लोक अदालत को अधिक प्रभावी बनाने हेतु बैंक विभाग, दूरसंचार व नगरपालिका के अधिकारीयों का लिया एक महत्वपूर्ण बैठक**सीबीएसई कक्षा 10वीं के मेधावी विद्यार्थियों का जिला कार्यालय में हुआ सम्मान**गुण्डाधुर कॉलेज का बड़ा कदम: जल परीक्षण लैब से हुआ MOU**पुलिस अधीक्षक श्री आकाश श्रीश्रीमाल ने प्रार्थियो को लौटाए लाखो के गुम मोबाईल।**विधायक सुश्री लता उसेण्डी की अध्यक्षता में जीवन दीप समिति की बैठक संपन्न**ग्राम माकड़ी में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन**सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड का औचक किया निरीक्षण।* *तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2026 की कार्ययोजना पर समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला आयोजित*

कोंडागांवछत्तीसगढ़ / मध्यप्रदेश

*कोण्डागांव में नेशनल लोक अदालत की तैयारी तेज, थाना प्रभारियों की बैठक समपन्न।*

*छत्तीसगढ़ आजतक,कोंडागांव 24 अप्रैल 2026 *

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी की अध्यक्षता में दिनांक 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल अदालत की तैयारी को लेकर कोण्डागांव जिले के समस्त थाना प्रभारियों का लिया बैठक ।
बैठक में *अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा, मुख्य न्यायिक मजिट्रेट श्रीमती रेशमा बैरागी पटेल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कु० गायत्री साय व समस्त थाना प्रभारी* उपस्थित रहे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी दिनांक 09 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की सफल एवं न्याय प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना, लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए रणनिति बनाना तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु न्यायपालिका और पुलिस विभाग के बीच समन्वय स्थापित करना था।
बैठक में न्यायाधीश महोदय द्वारा नेशनल लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों का त्वरित सुलभ एवं सौहार्दपूर्ण निराकरण किया जाता है, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी आती है तथा आम नागरिकों को शीघ्र न्याय प्राप्त होता है।
न्यायाधीश महोदय ने सभी थाना प्रभारियों को यह भी निर्देश किये कि वे न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों की सूची तैयार करें जो नेशनल लोक अदालत में निपटाए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग की सक्रिय सहभागिता से अधिक से अधिक मामलों को सुलझाया जा सकता है, जिससे जनता को शीघ्र न्याय मिलेगा।
इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि विशेष तौर पर आबकारी अपराध, ट्रैफिक चालान और राजीनामा योग्य सामान्य अपराधों एवं छोटे धाराओं जैसे प्रकरणों को अधिक से अधिक निराकरण पर जोर देना तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को अपने-अपने स्तर पर तामिली करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

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