*जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी विभाग के अधिकारी जिम्मेदारी से करें कार्य – सांसद महेश कश्यप*
*छत्तीसगढ़ आजतक,जगदलपुर बस्तर,08 मार्च 2025*
विभिन्न विकास कार्यक्रमों हेतु गठित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) का गठन किया गया है। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम बैठक सांसद महेश कश्यप की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित की गई। इस अवसर विधायक जगदलपुर किरण देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, महापौर संजय पाण्डेय, कलेक्टर हरिस एस, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, वन मंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में सांसद महेश कश्यप ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सभी विभाग के अधिकारी जिम्मेदारी के साथ योजनाओं का
क्रियान्वयन करें। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा की व्यवस्थाओं को बेहतर करने की आवश्यकता बताते हुए राजस्व से संबंधित प्रकरणों को त्वरित कार्रवाई करने कहा। इसके अलावा उन्होंने जनजातिय कार्य मंत्रालय द्वारा बस्तर क्षेत्र में चयनित गांवों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने कहा। सांसद ने बैठक में उपस्थित मातृ शक्ति को महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी।
विधायक जगदलपुर किरण देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्ग, समुदाय और आम जनता के हितों के लिए शहरी – ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं को लागू किया है। आधुनिक युग में योजनाओं के संबंध में आम जनों में जागरूकता लाना भी है। अधिकारी अपने मैदानी अमलों को निरंतर मार्गदर्शन देकर योजना के पात्र लाभार्थियों को सरलता से लाभ पहुंचाएं। विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें,जिससे जनता में शासन – प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़े।
विधायक गोयल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में योजनाओं के एजेंडा के साथ-साथ जिले के विकास कार्यों और समस्याओं पर चिंतन किया गया। इसके अलावा जिले के बुनियादी सुविधाओं पर भी विभाग के अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करें। साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करवाने की पहल करें। महापौर संजय पाण्डेय ने कहा कि बैठक में बहुत कुछ सीखने को मिला, एजेंडा में शहरी क्षेत्र के विषयों पर भी चर्चा हुई जिसमें अमृत मिशन की प्रगति, स्वच्छता मिशन, शहर की प्राण दायिनी इंद्रावती नदी की जल समस्या के विषय में नगरीय निकाय के साथ प्रशासन को समस्या के निराकरण पर विशेष पहल की आवश्यकता है।
दिशा समिति की बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना,स्वच्छ भारत मिशन योजना (ग्रामीण),दीनदयाल अंत्रोदय योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन,राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम,प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी),स्वच्छ भारत मिशन योजना (शहरी),शहरी आजीविका मिशन,राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम,प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना,परंपरागत कृषि विकास योजना,मृदा स्वास्थ्य कार्ड,
दीनदयाल उपाधाय ग्राम ज्योति योजना,राष्ट्रीय स्वास्थ मिशन,सर्व शिक्षा अभियान,इंटीग्रेटेड चाईल्ड डवलपमेंट स्कीम,समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस),
बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं,प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,मिड-डे मील योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी),डिजिलटल इंडिया-पब्लिक इन्टरनेट एक्सेस प्रोग्राम प्रत्येक ग्राम पंचायत में साझा सेवा केन्द्र उपलब्ध कराने और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के सम्बन्ध में चर्चा किया। समिति के पदाधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों में व्यवस्थान वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता से आवास योजना का लाभ देने, डोर टू डोर कचरा का डंप एरिया निर्धारित करने पर चर्चा किए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का निराकरण,जल जीवन मिशन के कार्य में आवश्यक प्रगति देने, फ्लोराइड वाले नलकूपों का ट्रीटमेंट करने, जर्जर स्कूलों को डिस्मेंटल कर तत्काल नवीन भवन बनवाने की कार्यवाही सहित इंद्रावती नदी में लगातार जल स्तर कम होने के सम्बन्ध में चर्चा किया गया।
